Nagar News ः नगर महापालिका आयुक्त डाॅ. पंकज जावळे हे वसुलीसाठी चांगले अॅक्शन मोडमध्ये आले आहेत. चार प्रभाग अधिकारी आणि 60 वसुली कर्मचारी यांचे वेतन थांबवण्याचा आदेश देत कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. आयुक्त जावळे यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
मार्च अखेर असल्याने महापालिका प्रशासन थकीत मलमत्ता आणि पाणीपट्टी वसुलीसाठी आग्रही आहे. नगर महापालिकेचे शहरात चार प्रभाग आहे. त्याला स्वतंत्र प्रभाग अधिकारी आहे. या प्रभाग अधिकाऱ्यांना आयु्क्तांनी वसुलीचे टार्गेट दिले आहे. यासाठी काही कर्मचाऱ्यांचा फौजफाटा घेण्याची मुभा देखील दिली आहे. चारही प्रभाग अधिकाऱ्यांसह 60 कर्मचारी वसुलीसाठी मैदानात आहेत. यानुसार थकीत कर वसुलीसाठी अधिकारी आणि पथक हे मालमत्ता जप्तीची कारवाई करत आहेत. परंतु अपेक्षित अशी वसुली पूर्ण होत नसल्याने आयुक्त डाॅ. पंकज जावळे यांनी विचारणा केला. कामात सातत्य नसणे, हलगर्जीपणा आढळून आल्याने आयुक्तांनी या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात कारणे दाखवा नोटीस बजावली. तसेच यांचे वेतन थांबण्याचा आदेश काढला.
नगर शहरातील मालमत्ताधारकांकडे कराची थकबाकी 250 कोटी रुपयांवर गेली आहे. वर्षभरात अवघी 50 कोटी रुपये वसुली झाली आहे. वसुलीचे प्रमाण 20 टक्के आहे. गेल्या दहा दिवसांत तीन कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. ही वसुली वाढवण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी प्रभाग अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांबरोबर अनेकदा बैठका घेतला. बैठकांवर-बैठका झाल्या. परंतु वसुलीचा टक्का वाढला नाही. मालमत्ता जप्तीची कारवाई करण्यात आली. यात 685 नळजोड तोडण्यात आले. तसेच 50 मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या त्याचा देखील बडे थकबाकीदारांवर परिणाम झाला नाही. एकप्रकारे महापालिकेच्या कारवाईकडे बडे थकबाकीदार दुर्लक्ष करत आहेत. महापालिकेचे प्रभाग अधिकारी आणि कर्मचारीच वसुलीच्या कारवाईत कुठेतरी कमी पडत असल्याचे दखल घेत आयुक्तांनी थेट या अधिकाऱ्यांचा पगार थांबवण्याचा आदेश काढला आहे.
महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती खालवली आहे. महापालिकेला देखील देणी देणे आहे. यात प्रामुख्याने महावितरण, मुळा पाटबंधारे विभाग, ठेकेदार बिलांसाठी तगादा करत आहेत. मुळा पाटबंधारे विभागाने नोटीस काढून पाणीपुरवठा खंडीत करण्याचा इशारा दिला आहे. महावितरण देखील वीजबिल थकत असल्याने पाणीपुरवठ्यावरील वीजपुरवठा खंडीत करण्याच्या तयारी आहेत. ही देणी भागवण्यासाठी महापालिका आयुक्त अॅक्शन मोड येऊन थकीत कर वसुलीसाठी आग्रही आहेत. यासाठी महापालिका अधिकाऱ्यांचे आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार थांबवण्याचा आदेश काढला आहे.
