Nagar News : रिझर्व्ह बॅंकेने नगर अर्बन बॅंकेचा रद्द केलेला परवानाच्या निर्णयाविरोधात केंद्रीय अर्थ मंत्रालयात करण्यात आलेले अपिलावर निर्णय समोर आला आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने नगर अर्बन बॅंकेच्या परवान्यासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. बॅंकेने केलेले अपील फेटाळले आहे. यामुळे बॅंक पुन्हा उर्जित अवस्थेत आणण्याच्या हालचाली मावळल्याने बॅंक अधिकारी, कर्मचारी आणि ठेवीदारांमध्ये अस्वस्थता बसली आहे. तसेच ज्या गैरव्यवहारामुळे बॅंक अडचणीत आली. त्या गैरव्यवहारात अटकेत असलेल्या तिघांचे जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळले आहेत.
नगर अर्बन बॅंकेचा २५१ कोटी २५ लाख रुपयांच्या घोटाळा सध्या गाजत आहेत. या प्रकरणात नगरच्या आर्थिक गुन्हे शाखा पोलिसांकडून कारवाई सुरू आहे. गुन्ह्यात आतापर्यंत दहा जणांना अटक करण्यात आली आहे. या अटकेत असलेल्या तिघांनी न्यायालयाकडे जामिनीसाठी अर्ज दाखल केले होते. हे अर्ज न्यायालयाने फेटाळले आहेत. संचालक अनिल कोठारी (रा. माणिकनगर), संचालक अशोक कटारिया (रा. टाकळी ढोकेश्र्वर, ता. पारनेर) आणि तज्ञ संचालक शंकर अंदानी (रा. भगत मळा, सावेडी,) या तिघांना जामीन न्यायालयाने फोटाळला आहे. सरकार पक्षातर्फे सहायक सरकारी वकील मंगेश दिवाणे यांनी युक्तिवाद केला.
गैरव्यवहारप्रकरणात या तिघा आरोपींनी २०१४ ते २०१९ या काळात अनेक कर्ज प्रकरण खोटे कागदपत्र, मिळकतीचे बनावट अहवाल, तसेच इतर बनावट कागदपत्रे देऊन मंजूर केली आहेत. याच काळात आरोपींच्या खात्यावर संशायास्पद रक्कम आल्या आहेत. एेपत नसताना देखील अनेक कर्ज मंजूर केलेली आहेत. फाॅरेन्सिक आॅडिटमध्ये अनेक कर्ज प्रकरणात आरोपीचा सहभाग दिसून आला आहे. आरोपी हे संचालक असताना गैरव्यवहार केला आहे. तसेच तज्ञ संचालक शंकर अंदानी याच्या खात्यावर आठ लाख रुपये आल्याचे दिसून आले आहे. या प्रकरणात अर्बन बॅंकेचे अनेक संचालक पसार आहेत. तसेच अशोक कटारिया याच्या खात्यावर देखील ४५ लाख रुपये जमा झाल्याचे निष्पन्न झाल्याचा सरकार पक्षातर्फे सहायक सरकारी वकील मंगेश दिवाणे यांनी युक्तिवाद केला. न्यायालयाने या युक्तिवाद ग्राह्य धरत या तिघांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावले.
दरम्यान, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने नगर अर्बन बॅंकेच्या परवान्यासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. बॅंकेने परवाना वाचवण्यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयात अपील दाखल केले होते. हे अपील फेटाळण्यात आले आहे. त्यामुळे परवाना ऊर्जित अवस्थेत येण्याची दारे बंद होत चालली आहेत. हे अपील फेटाळण्यामागे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने अनेक कारणे दिले आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेने २०१५ पासून नगर अर्बन बॅंकेच्या आर्थिक कामकाजात सुधारणा करण्याचे सूचवले होते. २०२० मध्ये बॅंकेला ४० लाखांचा दंड ठोठावला. २०२१ मध्ये बॅंकेचे अधिकार कमी करण्यात आले. यात लाभांश वाटप आणि कर्ज वाटपावर मर्यादा घातल्या. यातील आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे, सात संचालकांची हकालपट्टी करण्यात आली होती. माजी अध्यक्ष अशोक कटारिया, माजी उपाध्यक्ष शैलेश मुनोत, माजी उपाध्यक्ष अनिल कोठारी, अजय बोरा, मनेष साठे, दिनेश कटारिया आणि राजेंद्र अग्रवाल या सात जणांना बॅंकेत येण्यास २०२० मध्ये बंदी घातली होती. परंतु २०२० मध्ये निवडणूक या सात जणांना पुन्हा बॅंकेत आणण्यात आले. यावर देखील रिझर्व्ह बॅंकेने नगर अर्बन बॅंकेला दोन वर्षे आर्थिक सुधारणा करण्याची संधी दिली. यात काही सुधारणा झाली नाही. बॅंकेचा एनपीए -९८ टक्के झाला, तर मूळ मालमत्तेत -११२ कोटींची घट झाल्याचे निरीक्षण नोंदवले गेले.
