शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेट बिगार करायला लावणाऱ्या 6 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाची महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने होळी केली. भावी पिढीचे भवितव्य उध्वस्त करणाऱ्या या शासन निर्णयाच्या विरोधात निदर्शने करुन, हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली.
नियमित भरती करण्याऐवजी सरकारने बाह्य यंत्रणेकडून राज्यातील शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी भरण्याचे धोरण 6 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाद्वारे घेतले आहे. शिक्षक शिक्षकेतरावर हा अन्याय असून, राष्ट्र उभारणीचे काम करणाऱ्या शिक्षकांचे खासगीकरण, कंत्राटीकरण रद्द झाले पाहिजे. खासगीकरण व कंत्राटीकरणाचा 6 सप्टेंबरचे शासन निर्णय रद्द झाला नाही तर शिक्षक परिषदे राज्यभर तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा राज्याध्यक्ष प्रा. सुनिल पंडित आणि शहराध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे यांनी दिला.
राज्यातील शिक्षण विभागात सुमारे 1 लाख पदे रिक्त आहेत. 2012 पासून पद भरती झालेली नाही. संच मान्यतेचे निकष बदलून शासनाने यापूर्वीच राज्यातील शिक्षक पदांची संख्या कमी केली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून शिक्षक अतिरिक्त होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. राज्यात 6 लाखांपेक्षा जास्त डीएड पदवीधारक तरुण बेरोजगार आहेत. मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त असताना भरती झालेली नाही. शिक्षण विभागात मोठी भरती होणार म्हणून टीईटी परीक्षा घेण्यात आली. अभियोग्यता चाचणी घेण्यात आली, विविध परीक्षांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये परीक्षा शुल्क जमा करण्यात आले. परंतु भरती करण्यात आलेली नाही. सध्या मानधनावर भरती करण्याचा निर्णय घेऊन शासनाने लाखो सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांचे भवितव्य वेशीवर टांगले असल्याचे शिक्षक परिषदेवतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. तर हा 6 सप्टेंबरचा शासन निर्णय त्वरीत रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या आंदोलनात शिक्षक परिषदेचे प्रांत सदस्य प्राचार्य सुनील सुसरे, नाशिक विभाग अध्यक्ष शरद दळवी, कार्यवाह शिवाजी घाडगे, कोषाध्यक्ष प्रसाद सामलेटी, अनिल आचार्य, किशोर अहिरे, बाबासाहेब ढगे, बबन शिंदे, प्रा. भरत बिडवे, मुख्याध्यापक मधुकर साबळे, अरविंद आचार्य, गजेंद्र गाडगीळ, गोविंद धर्माधिकारी, अजय महाजन, दीपक शिंदे, जयसुधा ताटी, वर्षा गुंडू, जयश्री घोडे, प्रसाद नंदे, सुजय रामदासी, बाळकृष्ण हराडे, मनेष हिरणवाळे, सुरेश खामकर आदी सहभागी झाले होते.
