शासनाच्या लोकहिताच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना व नियमाच्या आधीन राहून सरकारी अधिकारी, कर्मचारी काम करत असतात. मात्र नियमबाह्य कामे करुन घेण्यासाठी बाह्य शक्तींकडून निर्माण केला जाणारा दबाव, जीवघेणे हल्ल्यांचे प्रकार वारंवार घडतात. भारतीय दंड विधान कलम 353 शिथिल करण्यास राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना अहमदनगर शाखेच्या वतीने विरोध दर्शविण्यात आला आहे. प्रशासकीय कामकाज सुरळीतपणे होण्यासाठी आणि अधिकारी कर्मचाऱ्यांना होणाऱ्या त्रासापासून कायदेशीर संरक्षण मिळण्यासाठी 353 शिथिल करण्यापेक्षा असलेले कायदे अधिक कठोर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
लोक प्रतिनिधींकडून कलम 353 शिथील करण्याबाबत केलेली मागणी विचारात घेऊन, कायद्यामध्ये शिथिलता आणण्यासाठी शासन स्तरावरून कार्यवाही प्रस्तावित केल्यास राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या माध्यमातून राज्यपातळीवर आंदोलन छेडले जाण्याचा इशारा अहमदनगर शाखेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर व सरचिटणीस रावसाहेब निमसे यांनी दिला आहे.
शासन व प्रशासन लोकशाही व्यवस्थेमधील प्रमुख अंग आहेत. लोककल्याणकारी राज्यात शासनाने घेतलेल्या लोकहिताच्या निर्णयाची अंमलबजावणी नियमानुसार करण्याची कार्यवाही मंत्रालयापासून ते थेट दुर्गम आदिवासी खेड्यापर्यंत करण्याचे काम प्रशासन करते. अशी कामे करताना प्रशासनाला नियमाच्या अधीन राहून कामे करणे कायदेशीर दृष्टीने बंधनकारक असल्याने काही प्रसंगी नियमबाहय कामे करण्यासाठी बाह्य शक्तीकडून प्रशासनातील अधिकारी कर्मचाऱ्यावर प्रचंड दबाव आणतात. पर्यायाने शासनातील कर्मचाऱ्यांच्या प्राणावर जीवघेणे हल्ले झालेले असल्याचे संघटनेच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वाळू तस्करांकडून राज्यात महसूल खात्यातील अनेक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या अंगावर ट्रॅक्टर घालून जीवे मारण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. काहीना जिवंत जाळण्याचे प्रकार राज्यात घडले आहे. अशा प्रकारे नियमबाह्य कामे करण्याचा समाजकंटकांना काही ठिकाणी राजकीय पुढारी वर्गाचा पाठींबा दिसून येतो. दबाव टाकून नियमबाह्य कामे करण्यास नकार दिल्यावर त्यांचा मानसिक छळ करण्यात येऊन अनेकांना बदली करण्याची धमकी देण्यात येते. अशा प्रकारे प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकून नियमबाह्य काम करण्याची संख्या दिवसंदिवस वाढत चालली आहे. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाज सुरळीतपणे पारपाडणे दिवसेंदिवस अतिकठीण होत चालले आहे. अधिकारी कर्मचाऱ्यांना होणाऱ्या त्रासापासून कायदेशीर संरक्षण मिळण्यासाठी 353 शिथिल करण्यापेक्षा असलेले कायदे अधिक कठोर करणे अत्यावश्‍यक असल्याचे संघटनेच्या प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे.
कायदा अधिक कठोर झाल्यास बेकायदेशीर व नियमबाह्य कामे करण्यासाठी समाज कंटकाकडून तथा कथित राजकीय पुढारी, लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर दबाव येणार नाही व त्यामुळे प्रशासनाने घेतलेले धोरणात्मक निर्णयाची निपक्षपातीपणे अंमलबजावणी करणे प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी यांना सुलभ होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
