सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक गैरव्यवहार प्रकरणी पुरवणी आराेपपत्र दाखल करत त्यात 14 जणांच्या नावांचा समावेश केला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नाव या आराेपपत्रातून वगळण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या आराेपपत्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाच्या एका नेत्याचे नाव असल्याचे समजते. ‘ईडी’ने या आठवड्यात हे पुरवणी आराेपपत्र दाखल केले आहे.
आराेपपत्रात शरद पवार गटाचे नेते प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांचे भाचे अहमदनगरच्या राहुरी मतदार संघाचे आमदार प्राजक्त तनपुरे, सुभाष देशमुख, रणजीत देशमुख, प्रसाद सागर, अर्जून खोतकर, सीमर मुळये, जुगल तपाडिया, अलाईड अॅग्रो प्रॉडक्ट, तक्षशिला सिक्युरिटीज प्रा. लिमिटेड, अर्जुन सागर इंडस्ट्रिज व तपाडिया कन्स्ट्रक्शन यांचा समावेश असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
या गैरव्यवहारात अजित पवार यांचे नाव घेऊन भाजपने राळ उठवली हाेती. आता मात्र अजित पवार, त्यांची पत्नी सुनेत्रा यांची नावे वगळल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यावर मात्र ईडी अधिकाऱ्यांनी भाष्य करण्यास नकार दिला आहे. अजून तपास सुरू आहे. काेणचा सहभाग आढळल्यास पुरवणी आराेपपत्र दाखल हाेईल, असे सांगितले.
दरम्यान, मुंबई पाेलिसांनी आर्थिक गुन्हे शाखेने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 22 ऑगस्ट 2019 मध्ये गुन्हा नाेंदवला आहे. नंतर हा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे देण्यात आला. यात आर्थिक गुन्हे शाखेने अजित पवार आणि इतर 75 संचालकांना दिलासा दिला हाेता. प्रकरण दिवाणी स्वरुपाचे असल्याचा अहवाल देत आर्थिक गुन्हे शाखेकडून न्यायालयात सादर करण्यात आला हाेता.
‘ईडी’ या गुन्ह्याचा तपास ‘पीएमएलएल’ कायद्यानुसार तपास करत आहे. त्याअंतर्गत 2010 मध्ये ‘एमएससीबी’ने साखर कारखान्याचा कमी दरात लिलाव केला व अपेक्षित प्रक्रियाही पार पाडली नसल्याचे ‘ईडी’ तपासात आढळले होते. त्यावेळी अजित पवार ‘एमएससीबी’च्या संचालक मंडळावर होते. ‘ईडी’च्या तपासानुसार जरंडेश्वर साखर कारखान्याने 2010 मध्ये पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून कर्ज घेतले होते. याप्रकरणी ‘ईडी’ने 2010 मध्ये साताऱ्यामधील कारखान्याशी संबंधित जमीन, इमारत, प्लांट, मशीन अशा 65 कोटी 75 लाख रुपयांच्या मालमत्तेवर टाच आणली होती.
