देशात घाेटाळ्यांचे सत्र सुरू आहे. यातून बड्या कंपन्या देखील अडचणीत आल्या आहेत. कर चाेरी प्रकरणाच्या तपासात काही बड्या कंपन्या अडचणीत आल्या आहेत. यात ICICI लाेम्बार्डच्या नावाचा समावेश आहे. जीएसटी सतर्कता महानिदेशालय (GST) अर्थात डीजीजीआयने याप्रकरणी सहा विमा कंपन्यांना 3 हजार काेटी रुपयांची नाेटीस बजावली आहे.
विमा कंपन्यांनी त्यांच्या इन्श्युरन्स प्रिमियमवर GST दिला नसून, त्या बदल्यात कमिशन मात्र घेतल्याचा आराेप आहे. याप्रकरणी 6 प्रथितय़स कंपन्यांना तब्बल 3 हजार काेटी रुपयांची नाेटीस पाठवण्यात आली आहे. GST अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार ज्या कंपन्यांना नाेटीस बजावण्यात आल्या आहेत, त्यांनी इन्श्युरन्स प्रिमियमवर काे इन्श्युरन्स कंपन्यांकडून कमिशन घेतले आहे. GST चा परतावा मात्र केलेला नाही. अद्यापही उर्वरित कंपन्यांची नावं समाेर आलेली नाहीत. नाेटीस बजावत नमूद करण्यात आलेल्या 3 हजार काेटी रुपयांमध्ये व्याज आणि दंडपात्र रक्कम जाेडून या नाेटीसवरील रक्कम वाढणार आहे.
ICICI लाेम्बार्ड कंपनीने यावर स्पष्टीकरण दिले आहे. कंपनीकडून देण्यात माहितीनुसार 1 हजार 729 काेटी रुपयांची नाेटीस बजावली आहे. जुलै 2017 ते मार्च 2022 पर्यंतच्या काळासाठी ही नाेटीस बजावण्यात आली असून, री-इन्श्युरन्स प्रिमियमसाठीचे कारण कंपनीकडून पुढे करण्यात आले आहे. GST संदर्भातील नोटीस मिळणाऱ्या कंपन्यांमध्ये LIC चा देखील समावेश आहे. LIC ला तब्बल 290 कोटी रुपयांची नोटीस बजावण्यात आली आहे. सध्या प्रिमियमवर आयटीसी रिव्हर्स न केल्याप्रकरणी अनेक विमा कंपन्या कर विभागाच्या रडारवर आहेत.
