राज्यातील शासकीय सेवेत असलेल्यांसाठी माेठी बातमी आहे. राज्यातील शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या जातनाेंदी तपासल्या जाणार आहेत. राज्य मागासवर्गीय आयाेग आणि मुख्य सचिवांकडून हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, मराठा, अशा सर्व समाज घटकांमधील किती कर्मचारी सरकारी सेवेत आहेत, याचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे.
अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी कर्मचाऱ्यांचे शासकीय नाेकऱ्यांमध्ये प्रमाण कमी असल्याचा अहवाल काल बैठकीत सादर केला हाेता. यावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आरक्षणाच्या मागणीमुळे अनेक नवीन प्रश्न निर्माण हाेत आहेत. छगन भुजबळ म्हणाले, ओबीसी समाजाचे आरक्षण 27 टक्के आहे. मात्र शासकीय नाेकऱ्यांमध्ये आेबीसी समाजाचे प्रमाण सात ते आठ टक्के आहे. याच मुद्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि छगन भुजबळ यांच्यात खडाजंगी झाली. अजित पवार यांना ही आकडेवारी मान्य नव्हती. त्यामुळे महाराष्ट्रात शासकीय सेवेत काेणत्या जातीचे किती लाेक आहेत, याचे सर्वेक्षण हाेणार आहे.
शासकीय सेवेत हाेत असलेल्या या सर्वेक्षणामुळे काेणत्या प्रवर्गातील किती लाेक शासकीय सेवेत आहे, याची आकडेवारी समाेर येईल. ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आता नवीन प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
