केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क लावल्याने राज्यात कांद्यावरून वांदा सुरू झाला आहे. शेतकरी, शेतकरी संघटना आणि विराेधकांनी राज्य आणि केंद्र सरकारला यावरून धारेवर धरले आहे. यातच केंद्रीय मंत्री पीयूष गाेयल यांनी नाफेडमार्फत 2 लाख मेट्रीक टन कांदा खरेदी करणार अशी घाेषणा केली आहे. ही नाफेडने तीन दिवसांपूर्वीच केली हाेती. राज्य सरकार बनवाबनवी करत आहे, अशी टीका आमदार राेहित पवार यांनी केली आहे.
राेहित पवार यांनी याबाबत आपल्या एक्स अकाऊंटवरून ट्वीट केले आहे. शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने केंद्र सरकारने अगाेदर घेतलेल्या निर्णयांचा पाढा वाचवून दाखवला आहे. नाफेडमार्फत अतिरीक्त दाेन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचा निर्णय 17 ऑगस्टलाच झाला आहे. त्याच दिवशी 40 टक्के निर्यातशुल्क लादण्याचाही निर्णय झाला. दाेन्ही निर्णय जाहीर झाले 20 ऑगस्टला, त्यानंतर निर्यातशुल्क विराेधात महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली. यानंतर राज्य सरकार जागे झाले, असे राेहित पवार यांनी म्हटले आहे.
राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारची अशी ही #बनवाबनवी…
‘नाफेड’मार्फत अतिरिक्त २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय झाला होता १७ ऑगस्ट २०२३ रोजी..
त्याच दिवशी ४० % निर्यातशुल्क लादण्याचाही निर्णय झाला. दोन्ही निर्णय जाहीर झाले २० ऑगस्ट २०२३ रोजी..
त्यानंतर निर्यातशुल्क… pic.twitter.com/59w6JEteWE
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) August 22, 2023
या संतापाच्या लाटेनंतर कृषी मंत्री दिल्लीत जाऊन वाणिज्य मंत्र्यांशी बैठक घेतात. उपमुख्यमंत्री जपानमधून फाेन करतात. केंद्र सरकार कांदा खरेदी करणार असे ट्विट करतात. मुख्यमंत्री पत्रकार परिषद घेऊन या निर्णयाचे अफाट काैतुक करतात. हे सर्व श्रेय घेण्याची नादात किती बनवाबनवी करणार? हे सर्व मिळून वेड्यात तर काढत नाही ना? किंवा राज्य आणि केंद्र सरकार मिळून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना वेड्यात तर काढत नाही ना? असे राेहित पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहे.
