भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने (RBI) सर्वसामान्य कर्जदारांना माेठा दिलासा दिलाय. कर्ज खात्यांवर बॅंकेकडून आकारण्यात येणाऱ्या दंडाबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केलीत. RBI ने बॅंका आणि इतर वित्तीय संस्थांना महसूल वाढवण्यासाठी कर्ज खात्यांवर दंड आकारू शकत नाही. बॅंका फक्त कर्जावर आकरल्या जाणाऱ्या व्याजावर दंड जाेडतात आणि नंतर व्याजावरही व्याज आकरतात, असे RBI ने म्हटले आहे.
RBI याबाबत एक परिपत्रक काढले आगे. यानुसार कर्ज खात्यांवरील दंडाचे नियम कसे पाळू शकतात. बॅंका कर्जावर आकरल्या जाणाऱ्या व्याजात दंडाची भर घालत आहेत. आणि त्या आधारावर कर्जदारांकडून व्याजावरती व्याज घेत आहेत, अशा अनेक तक्रारी RBI कडे आहेत. यानुसार RBI ने हा निर्णय घेतला आहे. याबाबत RBI ने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. कर्ज चुकल्यास बॅंकांकडून आकारला जाणारा दंड हा दंडात्मक व्याज म्हणून नव्हे, तर दंडात्मक शुल्क म्हणून गणला जाणार आहे.
RBI चे हे परिपत्रक 1 जानेवारी 2024 पासून लागू हाेणार आहे. लघु वित्त बॅंका, स्थानिक क्षेत्र बॅंका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बॅंकांसह सर्व व्यावसायिक बॅंका या नियमात येतील आणि हा नियम पेमेंट बॅंकांनाही लागू हाेती. नागरी सहकारी बॅंका, NBFC आणि गृहनिर्माण वित्त कंपन्या, एक्झिम बँक, NABARD, NHB, SIDBI आणि NaBFID सारख्या अखिल भारतीय वित्तीय संस्था देखील आरबीआयच्या या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कक्षेत येणार आहेत. कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांवर रिझर्व्ह बँकेने बँकांना दंड आकारण्यास सांगितले असून बँकांनी पेनल्टी चार्ज ‘पेनल चार्ज’च्या श्रेणीत न ठेवता ‘पेनल इंटरेस्ट’ या श्रेणीत ठेवावा, असे RBI ने म्हटले आहे.
