प्राथमिक शिक्षकांनी आज अहमदनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शाळा खासगीकरणाविराेधात आक्राेश माेर्चा नेला. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या नेतृत्वाखाली हा माेर्चा झाला. माेर्चाचे नेतृत्व करणारे संघाचे राज्य सरचिटणीस आबासाहेब जगताप यांनी हा माेर्चा कशासाठी आणि का महत्त्वाचा आहे, यावर प्रकाशझाेत टाकला. हे करताना त्यांनी सरकारवर जाेरदार टीका केली. सरकारच्या प्रत्येक कामात शिक्षकांचा सहभाग लागताे. आॅनलाईन कामपासून ते मतदार यादीच्या कामापर्यंत सर्वच कामात शिक्षक असताे. आणि त्यांनाच अडचणीत आणण्याचे काम सरकार करत आहे. एकप्रकारे शिक्षकांची गळचेपी करण्याच्याे धाेरणाविराेधात हा माेर्चा म्हणजे शिक्षकांचा आवाज आहे. हा आवाज आज महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे नेते संभाजीराव थाेरात यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर घुमाला असल्याचे राज्य सरचिटणीस आबासाहेब जगताप यांनी सांगितले.
आबासाहेब जगताप म्हणाले, “प्राथमिक शिक्षकांना देण्यात येणारी आॅनलाईन कामे, मुख्यालयी वास्तव्याची सक्ती, सरकारी शाळांचे खासगीकरण, भरती प्रक्रिया रखडलेली, जुनी पेन्शन आदी मागण्यांसाठी हा माेर्चा हाेता. शिक्षकांना वेगवेगळी कामे सांगितली जात आहे”. आॅनलाईन कामांसाठी वेगवेगळी अॅप दिली जात आहे. त्यामुळे त्यांचे काैटुंबिक सुख हरपले आहे. यातच लाेकप्रतिनिधींकडून शिक्षकांना चुकीची, अवमानकारक वागणूक दिली जात आहे. आता तर खासगीकरणाचा घाट घालून शिक्षकांना गुलाम बनवले जाणार आहे. सरकारने हा हट्ट साेडून द्यावा, नाहीतर शिक्षकांचे उपद्रव मूल्य साेसवणार नाही, असा इशारा आबासाहेब जगताप यांनी दिला.
‘आक्राेश माेर्चा कशासाठी हे सांगताना आबासाहेब जगताप म्हणाले, सरकारने परवडत नाही म्हणून फक्त शिक्षकांचा बोनस बंद केला. समाजाला ज्ञान देणारे आम्ही गप्पच!, राज्य अडचणीत आहे म्हणून शिक्षणसेवक पद्धत आणली. राज्याची अडचण संपली तरी पद्धत चालूच आहे. सरकारने परवडत नाही म्हणून आमची पेन्शन बंद केली. नोकरदारांचे भविष्य अंधारात घालवले.आम्ही काळोखात मूग गिळून गप्पच! सरकारने गेल्या दहा वर्षात शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरल्या नाहीत. आम्ही अतिरिक्त चार्ज संभाळत काम करतोय तरीही आम्ही गप्पच आहाेत. सरकारने विषयशिक्षक नेमले; पण त्या पदाचा पगार कोणालाच दिला नाही. आम्ही बिनपगारी काम केले. तरी आम्ही गप्पच आहाेत’, असे आबासाहेब म्हणाले.
‘आमदारकीची एक जागा रिक्त झाली, तर सहा महिन्यात निवडणूक लागते. पण गेल्या दहा वर्षात राज्यातील 60 हजार शिक्षकांच्या जागा रिक्त ठेवल्या. आणि सुशिक्षित बेरोजगारांना नोकरी दिली नाही, त्यांचे भविष्य अंधारात घालवले. लेकरा बाळांच्या शिक्षणाचं वाटोळे केले. एक साखर कारखान्या शेजारी दुसरा साखर कारखाना काढायला 25 किलोमीटरची अट आहे. पण एका मराठी शाळेच्या गावात दुसरी खासगी शाळा काढायला, इंग्लिश स्कूल काढायला कुठलीही अंतराची अट नाही. आरटीईनुसार प्राथमिक शिक्षणाचा गट पहिली ते पाचवी असूनही हजारो मराठी शाळेला अद्याप पाचवीचा वर्ग जोडलेला नाही. सरकारचे शिक्षणमंत्री खासगी विद्यापीठ काढतात; पण सरकारी शाळांचा दर्जा उंचावत नाहीत. शिक्षणावरचा खर्च तीन टक्केच्या पुढे कधीच जाऊ देत नाहीत. देश स्वातंत्र्यानंतर 17 टक्के असलेली साक्षरता वाडीवस्तीवरच्या शाळेमुळे, आज 100% च्या आसपास पोहोचली. सरकारी शाळेच्या किमयेमुळे उभा देश साक्षर झाला तरीही सरकार वाडीवस्तीवरच्या शाळा बंद करत आहेत’, असेही आबासाहेब जगताप यांनी सांगितले.
‘इंग्लिश स्कूलमधील पंचवीस टक्के पोरांची फी सरकार देते. ती कोट्यवधी रुपये फी शिक्षण सम्राटाच्या खिशात जाते. परंतु गोरगरीब शाळेतल्या पोरांना ना शंभर टक्के पुस्तके मिळतात. ना शंभरटक्के गणवेश मिळतो. ना शाळांना शिपाई. ना शाळेत क्लार्क. ना शाळेत गुरुजींना टिकू देतात. आणि आता परवडत नाही म्हणून गोरगरिबांच्या वाडीवस्तीवरील छोट्याशा शाळा सरकार बंद करू लागलय हा काळा कायदा सरकारने मागे घेतलाच पाहिजे. कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन दिलीच पाहिजे. अशैक्षणिक कामाचा बोजा कमी झालाच पाहिजे. आम्हाला फक्त शिकवण्याचे काम दिले पाहिजे. सरकारी नोकऱ्यांचे खासगीकरण थांबवले पाहिजे. उद्या परवडत नाही म्हणून सरकार देशातल्या निवडणुका सुद्धा बंद करतील आणि देशात राजेशाही आणतील. या वाईट प्रवृत्तीला वेळीच पायबंद घालण्यासाठी हा शिक्षकांचा आक्राेश माेर्चा हाेता’, असे आबासाहेब जगताप यांनी सांगितले.
