Hindenburg :अदानी समूह सध्या हिंडेनबर्ग अहवालाने हवालदिल आहे. विराेधकांनी यावर लाेकसभेसह देशात आवाज उठवला आहे. यावर केंद्राने चाैकशी करण्याची मागणी हाेत आहे. केंद्र सरकार देखील चाैकशीच्या तयारीत आहे. यासाठई अदानी समूहावरील हिंडेनबर्ग संशोधन अहवालाशी संबंधित प्रकरणात केंद्र सरकारने सीलबंद कव्हरमध्ये दिलेली सूचना स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज नकार दिला. भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड (सीजेआय डीवाय चंद्रचूड), न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना सांगितले की, “केंद्र सरकारच्या अहवालाऐवजी आम्ही (सर्वोच्च न्यायालय) स्वतः एक समिती स्थापन करू”. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, “सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची सूचना मान्य केली तर ती सरकारने नियुक्त केलेली समिती असल्याचा संदेश जाईल”. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, “हा एक मुद्दा आहे ज्यात संपूर्ण पारदर्शकता आवश्यक आहे आणि या परिस्थितीत सरकारची सूचना मान्य केली तर दुसरी बाजू अंधारात ठेवण्यासारखे होईल”.
