Maharashtra Budget Session 2024 ः राज्य सरकारच्यावतीने मंगळवारी विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या लेखानुदानात उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नगर जिल्ह्याच्या वाट्याला बरचं काही दिले आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेत २० टक्क्यांची वाढ करण्याबरोबर शिर्डी विमानतळ येथे सुमारे ५० हजार चौरसमीटरच्या अत्याधुनिक एकात्मिक टर्मिनल इमारतीच्या कामाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
नगर जिल्ह्यासाठी या लेखानुदानात जिल्हा वार्षिक योजनेत २० टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात १५ खाटांचे अद्ययावत डे-केअर केमोथेरपी केंद्र स्थापन करणार येणार आहे. नगर जिल्ह्यासह राज्यातील २३४ तालुक्यांमध्ये डायलिलिस केंद्र नाही. यानुसार नगर जिल्ह्यात डायलिलिस केंद्र सुरू कार्यान्वित होणार. प्रत्येक तालुक्यात एक शववाहिनी उपलब्ध करून देणार. कळसूबाई पर्यटन स्थळाचा विकासावर भर राहणार आहे. नाशिक-शिर्डी-पुणे हायस्पीड रेल्वेसाठी भूसंपादन करणार आहे. अंगणवाडी केंद्रांना सौर ऊर्जा संच मिळणार आहे. तसेच ऊस कामगारांना अपघात विमा कवच देणार असल्याचे लेखानुदान मांडतांना उपमुख्यमंत्री पवार यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, लेखानुदान जाहीर करताना समाजातील विविध घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. परंतु वित्तीय तूट एक लाख कोटी, महसुली तूट ९ हजार ७३४ केटी, कर्जाचा बोजा सुमारे आठ लाख कोटींच्या घरात गेला आहे. आर्थिक आघाडीवरील चिंताजनक परिस्थिती असल्याचे यातून समोर येत आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात महसुली तूट ही ९ हजार ७३४ कोटी रुपये अपेक्षित धरण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षात २०२३-२४ महसुली तूट १९ हजार ५३२ रुपये सुधारित अंदाजपत्रात अपेक्षित धरण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात १६ हजार कोटींची महसुली तूट अपेक्षित धरण्यात आली होती. पण त्यात तब्बल तीन हजार कोटींची वाढ झाली आहे. वित्तीय तूट ही ९५ हजार कोटींची अपेक्षित धरण्यात आली होती. पण सुधारित अर्थसंकल्पात ही तूट १ लाख ११ हजार कोटींवर गेली आहे. पुढील वर्षात २०२४-२५ वित्तीय तूट ही ९९ हजार २८८ कोटींची अपेक्षित धरण्यात आली आहे.
सरकारी कर्मचारी यांचे वेतनावर १ लाख ५९ हजार कोटी, निवृत्ती वेतन ७४ हजार कोटी खर्च अंदाजित आहे. वेतनावरील खर्चात चालू आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत १७ हजार कोटी, तर निवृत्ती वेतनावरील खर्चात १४ हजार कोटींची वाढ झाली आहे. व्याज फेडण्यासाठी ५६ हजार ७२७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. वेतन, निवृत्ती वेतन आणि व्याज फेडण्यासाठी एकूण महसुली उत्पन्नाच्या ५८.१० टक्के खर्च होणार आहे.
