“राज्यातील सरकार ट्रिपल इंजिनचे सरकार आहे. त्यामुळे राज्यात अधिक गतीने विकास कामे होत आहेत. अहमदनगरमध्ये या सरकारने त्यांच्या विकास कामातून छाप साेडली आहे. लष्कराच्या आर्मर्ड कॉर्प्स स्कूल अँड सेंटरने केके रेंजसाठी मागितलेली 42 हजार एकरमधील एक इंच देखील जमीन देणार नाही”, असा ठाम भूमिका राज्याचे महसूल तथा अहमदनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेतली आहे. राहुरी इथं झालेल्या नगरोत्थान कार्यक्रमात ते बाेलत हाेते. अहमदनगर जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष शिवाजी कर्डिले कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी हाेते.
मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, “लष्कराच्या आर्मर्ड कॉर्प्स स्कूल अँड सेंटरने केके रेंजबाबत काहीही प्रस्ताव सादर केला असला तरी आपली भूमिका ठाम आहे. आम्ही शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहोत. कोणत्याही बैठकीला हजर न राहण्याच्या सूचना महसूलमंत्री म्हणून आपण जिल्हाधिकारी यांना दिल्या आहेत”. हे सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देत आहे. शासन आपल्याद्वारी योजनेद्वारे शासन थेट लाभार्थीपर्यंत पोहोचत आहे. सरकारच्या योजना पक्ष कार्यकर्त्यांनी गावोगाव पोहोचविल्या पाहिजेत, असेही विखे पाटील म्हणाले.
केके रेंजसाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर ज्यांनी आरक्षणा टाकले त्यांनीच आरक्षण रद्द करण्यासाठी केंद्रीय संरक्षण मंत्र्यांची भेट घेतली. हा विरोधाभासच आहे. केके रेंजचा प्रश्न कधीच सुटला नाही. जिल्ह्यातील एक इंच जमीन केके रेंजसाठी दिली जाणार नाही. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह प्रवरानगर इथल्या कार्यक्रमासाठी येत आहे. त्यावेळी त्यांच्याशी चर्चा करून त्यांच्यासमोर पर्यायी प्रस्ताव ठेवण्यात येईल. अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींची देखील तशीच इच्छा आहे. याबाबतीत आमच्यात कोणतीही स्पर्धा नसून, आम्ही सर्व एकाच मताचे काम करणार आहोत.
खासदार डाॅ. सुजय विखे पाटील
कांदा प्रश्नावर देखील मंत्री विखे पाटील यांनी भाष्य केले. ते म्हणाले, “शेतकऱ्यांना कांदा भाव प्रश्नी साडेतीनशे रुपये अनुदान दिले आहे. आजपर्यंतच्या इतिहासात सर्वाधिक 2 हजार 410 रुपये प्रति टन या भावाने कांदा खरेदी केला जात आहे. आजपर्यंत कांद्याला कोणत्याही शासनाने एवढा विक्रमी भाव दिला नाही”. केंद्र शासनाने आखलेल्या इथेनॉल धोरणामुळेच साखर कारखाने आज वाचलेले आहेत.अधिक भाव देणारे साखर कारखान्यांना आयकर लागणार नाही. एक सप्टेंबर पासून मुळा धरणाच्या कालव्याचे आवर्तन सुरू होईल, असेही मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती गंभीर असून शासन त्या परिस्थितीत तोंड देण्यास सज्ज असल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले. ‘काही धरणात पुरेसा पाणीसाठा असला तरी लाभक्षेत्रात चिंतेची स्थिती आहे. धरणातील पाणी साठा पिण्यासाठी राखीव करण्याची मागणी काही भागात जोरदारपणे केली जाते आहे. चांद्रयान मोहीम यशस्वी झाल्यामुळे जगभरात भारताच्या पासपोर्टची किंमत वाढली आहे. सर्व जगाने भारताच्या या कामगिरीची दखल घेतली आहे. प्रत्येक भारतीयांना गौरव वाटावी अशी घटना आहे. जागतिक महासत्तेच्या दिशेने भारताने एक पाऊल पुढे टाकले आहे’, असे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.
खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील म्हणाले, “राहुरीची सत्ता दीर्घकाल एका घराण्याकडे असूनही राहुरीचा विकास वेगाने झाला नाही. भुयारी गटार सारख्या प्राथमिक योजनाही राबविता आल्या नाहीत”. भुयारी गटारी योजनेतून प्रक्रिया झालेले पाणी शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी वापरले जाईल. राहुरी स्टेशन परिसरातील बीजगुण प्रक्षेत्रावर अकरा हेक्टर जागेवर विशेष विकास आराखड्यानुसार अनेक योजना राबविल्या जाणार आहेत. चार एकर क्षेत्रावर ग्रामीण रुग्णालय, पाेलिस ठाणे, तहसील, भूमी अभिलेख कृषी या सर्वांचे एकत्रित प्रशासकीय इमारत व व्यापारी संकुल उभारले जाईल. त्यासाठी सुमारे दहा कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला जात आहे, असेही खासदार विखे पाटील यांनी सांगितले. साडेतीन एकर क्षेत्रावर घरकुल नसणाऱ्या पालिका हद्दीतील लोकांना अर्धा गुंठा जमीन त्यांच्या नावावर मोफत करून दिली जाईल. ग्रामीण रुग्णालयाच्या आजपर्यंत केवळ घोषणा झाल्या. प्रत्यक्ष घोषणा न करता कामाची पूर्तता आम्ही करीत आहोत. महाविकास आघाडीत मंत्रीपदी असूनही पालिका कचरा डेपोची जागा देखील यांना हंस्तातरीत करता आली नाही. ती नामदार राधाकृष्ण विखे यांनी हस्तांतरित केल्याचे खासदार विखे पाटील यांनी सांगितले.
चाचा तनपुरे यांनी प्रास्ताविक केले. कारखान्याचे माजी अध्यक्ष नामदेव राव ढोकणे, भाजपचे जिल्हा अध्यक्ष दिलीप भालसिंग, नगर परिषदचे माजी विरोध पक्ष नेते दादापाटील सोनवणे, माजी उपनगराध्यक्ष रावसाहेब तनपुरे, सुरसिंग पवार, श्यामराव निमसे, राजेंद्र उंडे, रवींद्र म्हसे, शिवाजी गाडे, नयन शिंगी, दत्तात्रय ढूस, प्रफुल्ल शेळके, अमोल भनगडे यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते. डॉ. धनंजय मेहेत्रे यांनी आभार मानले.
