ध्वनी प्रदूषण नियमन व नियंत्रण सुधारित नियमातील तरतुदींनुसार अहमदनगर जिल्ह्यात सार्वजनिक ठिकाणी 15 दिवसांकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ध्वनी पदूषणाची पातळी विहित मर्यादेत राखून पहाटे सहा ते रात्री बारा वाजेपर्यंत ध्वनीक्षेपक व ध्वनीवर्धक यांचा वापर करण्यास परवानगी दिली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तसा आदेश काढला आहे.
या आदेशानुसार 19 फेब्रुवारी शिवजयंती (तारखेनुसार शासकीय), 14 एप्रिल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, 1 मे राेजी महाराष्ट्र दिन, 20, 23 व 28 सप्टेंबर गणपती उत्सव, 28 सप्टेंबर ईद-ए-मिलाद, 22 व 23 ऑक्टोबर नवरात्र उत्सव, 12 नोव्हेंबर दीपावली, 25 डिसेंबर ख्रिसमस, 31 डिसेंबर व उर्वरित तीन दिवस राज्य शासनाने विहित केलेल्या अटीच्या अधीन राहून ध्वनीवर्धक वापरता येणार आहे.
या उत्सव कालावधीमध्ये ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणाने ध्वनी प्रदूषण नियम 2000 मधील नियम 3 व 4 चे पालन करावे. तसेच ध्वनी प्रदूषण नियम 2000 अंतर्गत स्थापन केलेल्या प्राधिकरणाने त्यांच्याकडे प्राप्त तक्रारीवर उच्च न्यायालयाने 16 ऑगस्ट 2016 रोजी दिलेल्या आदेशात विहित पद्धतीने कार्यवाही करावी. पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील शांतता क्षेत्राची माहिती घेवून या भागातील ध्वनी मापक संयंत्राद्वारे ध्वनीचे कंट्रोल नमुने घ्यावेत.
शांतता क्षेत्र, मिरवणुकीचा मार्ग, महत्वाची ठिकाणे एखाद्या ठिकाणी ध्वनी प्रदूषण होऊन आजूबाजूच्या लोकांसह सर्व सामान्य जनतेस त्रास होत आहे, अशी तक्रार आल्यास ती लिहून घ्यावी. स्टेशन डायरीला नोंद करून त्या तक्रारीचा खरे-खोटेपणा पाहण्यासाठी घटनास्थळी जावे.घटनास्थळी गेल्यावर दोन पंचांच्या समक्ष ध्वनीची तीव्रता मोजण्याच्या उपकरणाच्या सहाय्याने घटनास्थळी ध्वनीची तीव्रता किती आहे याची नोंद घ्यावी.
घटनास्थळाचे छायाचित्रण करावे. मोजलेली तीव्रता ही मानद मयार्पदेपक्षा अधिक असल्यास उचित प्राधिकरणाकडे पाठवावी. घटनास्थळी जाणा-या पोलिस अधिका-याने आपल्या अहवालासोबत चौकशीचे सर्व कागदपत्रे त्वरित पर्यावरण (संरक्षण) कायदा 1986 व ध्वनी प्रदूषण (विनियमन व नियंत्रण) नियम 2000 मधील तरतुदीप्रमाणे निर्माण करण्यात आलेल्या प्राधिकरणाकडे पाठवून द्यावेत. वेळोवेळी शासनाने निर्गमित केलेल्या आदेशामधील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची दक्षता घ्यावी. निवडणूक कालावधीत मा. निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेल्या आदर्श आचारसंहितेचा नियमावलीचा भंग होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असेही जिल्हाधिकारी यांनी आदेशामध्ये नमूद केले आहे.
