सीमेवर चीनच्या कुरापती पाहता, भारताने दोन मोठे निर्णय घेतले आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सीमावर्ती भागातून होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी आणि लोकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी उत्तरेकडील सीमेवरील निवासी भागात व्यापक विकासकामे हाती घेतली आहेत.
‘व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम’साठी 4800 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. सीमेवरील लोकांना कायमस्वरूपी स्थायिक करून सरकारला एक प्रकारचे ‘मानवी ढाल’ तयार करायचे आहे. यासोबतच, अरुणाचलमधील सीमेच्या प्रत्येक कोपऱ्यावर पहारा ठेवण्यासाठी इंडो-तिबेट बॉर्डर पोलिस (ITBP) च्या सात नवीन बटालियन्सना मंजुरी देण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ट्विट केले की, ‘व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रमावर मंत्रिमंडळाचा निर्णय दुर्गम आणि सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या अनेक लोकांसाठी फायदेशीर ठरेल. पर्यटन, कौशल्य विकास, उद्योजकता ही प्रमुख क्षेत्रे असतील’.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने चालू आर्थिक वर्ष 2025-26 पासून 4,800 कोटी रुपयांच्या वाटपासह केंद्र सरकारच्या निधीवर सीमावर्ती राज्यांसाठी व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्रामला मंजुरी दिली आहे. या प्रदेशांमध्ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश आणि केंद्रशासित प्रदेश लडाख यांचा समावेश आहे.
