Non-Teaching Recruitment News : उच्च न्यायालयाच्या ६ फेब्रुवारी २०२४ च्या सुनावणीमध्ये राज्यातील सर्व खासगी अनुदानित/अंशतः अनुदानित, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरती संदर्भात दाखल झालेल्या सर्व याचिका व सर्व अंतिम अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत. त्यामुळे सुमारे १६ हजार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदावर भरती प्रक्रिया सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आमदार कपिल पाटील यांनी सातत्याने विधानपरिषदेच्या सभागृहात हा प्रश्न उपस्थित केला होता. शिक्षक भारती संघटनेसोबत महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनेचे महामंडळाचे शिवाजी खांडेकर यांची या लढ्यात मोठी साथ मिळाल्याचे शिक्षक भारती संघटनेचे राज्य सचिव सुनील गाडगे यांनी सांगितले.
राज्यातील हजारो शाळांमध्ये एकही शिक्षकेतर कर्मचारी नाही, अशी आज अवस्था आहे. सरकारमार्फत दररोज नवनवीन माहिती मागविली जाते. ही माहिती भरणे, नियमित वेतन देयके तयार करणे, निवृत्तीचे प्रस्ताव तयार करणे, दैनंदिन कार्यालयीन कामकाज आणि अशा प्रकारची अनेक कामे शिक्षकेतर कर्मचारी नसल्याने शिक्षकांना करावी लागत आहेत. अनेक शैक्षणिक संस्थांनी स्वतः पगार देऊन या रिक्त पदावर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे दरवर्षी लाखो रुपयांचा बोजा शैक्षणिक संस्थांवर वाढत आहे. शैक्षणिक संस्थातील रिक्त शिक्षकेतर पदावर गेली दहा ते बारा वर्ष कर्मचारी तुटपुंज्या पगारात काम करत आहेत. त्यांना नियुक्ती दिनांकपासून वैयक्तिक मान्यता देण्याची आवश्यकता आहे.
सरकारी निर्णय २८ जानेवारी २०१९ नुसार सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे. सुधारित आकृतीबंधानुसार शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांनी रिक्त पदावर विहित प्रक्रिया राबवून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया सुरू करावयाची आहे. सदर भरती प्रक्रिया करत असताना दहा ते बारा वर्षांपासून कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य द्यावयाचे आहे. कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शैक्षणिक संस्थांनी कार्यरत कर्मचाऱ्यांना आकृतीबंधानुसार मंजूर पदांवर पदोन्नती देऊन उर्वरित पदावर नवीन नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू करावी लागणार आहे, असे सुनील गाडगे यांनी सांगितले.
