अहमदनगर ः सुरत-चेन्नई ग्रीनफील्ड महामार्गासाठी राष्ट्रीय महामार्गाकडून नगर तालुक्यातील चिचोंडी पाटील व इतर गावातून 200 ते 250 एकर जमीन संपादित होणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर बाधित शेतकऱ्यांना हरकती घेण्यास मुदत देण्यात आली आहे. मात्र सर्व विभागाकडून शेतकऱ्यांना संयुक्त मोजणी अहवाल देण्यास टाळाटाळ होत असल्याने हरकती कशा नोंदवाव्या? हा प्रश्‍न उभा राहिला आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर बाधित शेतकऱ्यांच्या वतीने उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन विभाग व भूमी अभिलेख कार्यालयात संयुक्त मोजणी अहवाल देण्याची निवेदनाद्वारे मागणी करण्यात आली. यावेळी सरपंच शरदभाऊ पवार, हाजी शौकत तांबोळी, वैभव कोकाटे, मारुती ससे, राम पवार, चंद्रकांत पवार, संतोष कोकाटे, कल्याण कोकाटे, परमेश्‍वर खांदवे, मारुती ससे, सुरेश काळे, झुंबर काळे आदी उपस्थित होते.
सुरत-चेन्नई ग्रीनफील्ड महामार्गासाठी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या राजपत्रात चिचोंडी पाटील येथील 90 ते 100 गटामधील 200 ते 250 एकर जमीन संपादित होत असतानाची एका वर्तमानपत्रात जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली आहे. त्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे बाधित शेतकऱ्यांना 21 दिवसात त्या भूसंपादन प्रक्रियाबाबत काही हरकत असल्यास त्यांना हरकती घेण्यास सुचवले आहे. परंतु राजपत्रात बाधित शेतकऱ्यांच्या फक्त जमीन महामार्गात किती संपादित झाली? फक्त याचाच उल्लेख आहे. महामार्गात शेतकऱ्यांच्या शेती मालाचे, मालमत्तेचं किती नुकसान झाले, त्याचे विवरण अथवा वन, कृषी, महसूल, बांधकाम पाणीपुरवठा, भूमी अभिलेख या विभागांचा संयुक्त मोजणी (जेएम) अहवाल शेतकऱ्यांना दिला जात नाही. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना काही माहिती उपलब्ध होत नसल्याने हरकती कशा नोंदवाव्या? हा प्रश्‍न निर्माण झाला असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
बाधित शेतकऱ्यांवर हा शासनाकडून घोर अन्याय आहे. शेतकऱ्यांचे किती व कसे नुकसान होणार याची माहिती दिली जात नाही. माहिती न देता जमीन संपादित होत असताना दोन दिवसात अहवाल न मिळाल्यास चिचोंडी पाटील, भातोडी, दशमी गव्हाण, मदडगाव, कोल्हेवाडी येथील सर्व बाधित शेतकऱ्यांना घेऊन आंदोलन करण्याचा इशारा सरपंच शरदभाऊ पवार यांनी दिला आहे. महामार्गासाठी जमीन संपादित करत असताना शेतकऱ्यांच्या हक्कावर गदा आनली जात आहे. या प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांचा विरोध असताना जमीनी घेतल्या जात असून, त्याचा योग्य मोबदला मिळण्यासाठी देखील शेतकऱ्यांना संघर्ष करावा लागणार आहे. हरकत घेण्यासाठी संयुक्त अहवाल उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांना हरकती घेता येणार नाही. यासाठी शासनाने तात्काळ संयुक्त अहवाल उपलब्ध करुन हरकत घेण्याच्या मुदतीमध्ये वाढ करण्याची भावना हाजी शौकत तांबोली यांनी व्यक्त केली आहे.
