भारतीय रिझर्व्ह बॅंक (RBI) ने अहमदनगर (Ahmadnagar) शहरातील सर्वात माेठी आणि गेल्या काही दिवसांपासून गैरव्यवहारांच्या प्रकरणावरून वादाच्या भाेवऱ्यात सापडलेली नगर अर्बन बॅंकेला दणका दिला आहे. नगर अर्बन काे-ऑपरेटिव्ह बॅंक लिमिटेडचा महाराष्ट्राचा परवाना RBIने रद्द केला आहे. हा आदेश RBI आज चार ऑक्टाेबरला काढला आहे. भारत सरकारच्या सहकार मंत्रालयाचे अतिरीक्त सचिव आणि केंद्रीय निबंधक यांना बॅंक बंद करणे आणि बॅंकेसाठी लिक्विडेटर नियुक्त करण्याबाबत देखील सूचना RBI ने केल्या आहेत.
RBI ने बँकेने हाकलून दिलेले आणि बँकेत परत येवू नका, म्हणून सांगितलेल्या संचालकांनी RBI बँकेचा अवमान करून परत बँकेत आले ही सर्वात मोठी घोडचुक ठरली. 15 एप्रिल 2023 चे विशेष सर्वसाधारण सभेत यांनी सन्मानाने राजीनामे द्यायला पाहिजे हाेते. उच्च न्यायालयात RBIला खोटे ठरविणेचा डाव केला. ही आणखी माेठी चूक नडली. 22 जुलै 2022 ची बँक बंद का करू नये, ही नोटीस आल्यानंतर देखील संचालकांचे डाेळे उघडले नाही. बँक बंद करायचा निश्चय केल्यासारखे संचालक वागत हाेते, या प्रवृत्तीचा निषेध करताे.
राजेंद्र गांधी,
नगर अर्बन बँक बचाव समिती
RBI ने नगर अर्बन बॅंकेचा परवान रद्द करताना काही कारणे दिली आहे. बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईच्या शक्यता नाहीत. यामुळे, बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 56 सह वाचलेल्या कलम 11(1) आणि कलम 22 (3) (d) च्या तरतुदींचे ते पालन करत नाही. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 56 मधील तरतुदींनुसार, तसेच बँक कलम 22(3) (a), 22 (3) (b), 22(3)(c), 22(3) (d) आणि 22(3)(e) च्या आवश्यकतांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरली आहे.
RBI ने बँकेचे चालू ठेवणे तिच्या ठेवीदारांच्या हितासाठी प्रतिकूल आहे का, यावर देखील भाष्य केले आहे. बॅंकेची सध्याची आर्थिक स्थिती असलेली बँक तिच्या सध्याच्या ठेवीदारांना पूर्ण पैसे देऊ शकणार नाही. बँकेला बँकिंग व्यवसाय चालू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास सार्वजनिक हितावर प्रतिकूल परिणाम होईल, असे म्हटले आहे.
नगर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडचा परवाना रद्द केल्याने ‘बँकिंग’चा व्यवसाय करण्यास RBI ने मनाई केली आहे. यानुसार ठेवी स्वीकारणे आणि ठेवींची परतफेड करण्यास मनाई असणार आहे. लिक्विडेशनवर, प्रत्येक ठेवीदाराला ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) विषयातून पाच लाख रुपयांच्या आर्थिक मर्यादेपर्यंतच्या ठेवींच्या ठेव विमा दाव्याची रक्कम प्राप्त करण्याचा अधिकार असेल. बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 95.15% ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम DICGC कडून मिळण्याचा अधिकार आहे. 31 मार्च 2023 पर्यंत, DICGC ने बँकेच्या संबंधित ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या इच्छेच्या आधारावर DICGC कायदा, 1961 च्या कलम 18A च्या तरतुदींनुसार एकूण विमा उतरवलेल्या ठेवींपैकी 294.85 कोटी आधीच भरले आहेत, असे मुख्य महाव्यवस्थापक याेगेश दयाळ यांनी आदेशात म्हटले आहे.
