भारत सरकारच्या मालकीची असलेल्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळाला (LIC) आयकर विभागाने धक्का दिला आहे. आयकर विभागाने LIC ला दंडाची नाेटीस बजावली आहे. तीन मूल्यांकन वर्षांसाठी 84 काेटी रुपयांच्या दंडाची ही नाेटीस आहे. LIC ने या नाेटीस विराेधात अपील करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आयकर विभागाने शेअर बाजारांना नाेटीस पाठवली आहे. त्यात म्हटले आहे की, आयकर विभागाने 2012-13 या मूल्यांकन वर्षासाठी कंपनीला 12.61 काेटी रुपयांचा दंड ठाेठावला आहे. 2018-19 च्या मूल्यांकन वर्षासाठी 33.82 काेटी रुपये आणि 2019-20 साठी 37.58 काेटी रुपयांची नाेटीस बजावली आहे. असा एकूण दंड 84 काेटी रुपये आहे.
हा दंड आयकर विभागाने आयकर कायदा 1961 च्या कलम 271 (1) (C) आणि 270 (A) नुसार लावला आहे. आयकर विभागाने यापूर्वी 29 सप्टेंबर 2023 राेजी LIC ला ही दंडाची नाेटीस पाठवली हाेती. ती कंपनीला 3 ऑक्टोबरला मिळाली आहे.
GST अधिकाऱ्यांनी LIC वर पाॅलिसीधारकांकडून प्रीमियम पेमेंटवर घेतलेल्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा परतावा न देणे यासह काही उल्लंघांनाचा आराेप केला आहे. बिहार वस्तू आणि कर आणि केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा 2017 च्या कलम 73 (9) अंतर्गत कर नाेटीस बजावण्यात आली आहे. व्याज आणि दंडासह GST भरण्याची मागणी केली आहे.
