जाणीवपूर्वक कर्ज थकवणाऱ्यांच्या पुढे डिफाॅल्टर्सचा शिक्का लागताे. तशी बॅंक डिफाॅल्टर्सची यादीत जाहीर केले. या यादीत नाव गेले की, काेणतीच बॅंक पुन्हा कर्जदाराला उभे करत आहे. परंतु या यादीत समाविष्ट ग्राहकांना त्याच्या नावावरून डिफाॅल्टरचा शिक्का हटवण्याची संधी भारतीय रिझर्व्ह बॅंक (RBI) देणार आहे.
रिझर्व्ह बॅंकेच्या नवीन मसुद्यामुळे कर्जाचे हप्ते न भरणाऱ्या ग्राहकांना विलफुल डिफाॅल्टर्सच्या यादीत समाविष्ट करणे बॅंकांना साेपे आणि जलद हाेणार आहे. परंतु या यादीत समाविष्ट ग्राहकाला त्याच्या नावावरून डिफाॅल्टरचा शिक्का हटवण्याची संधीही मिळणार आहे. RBI ने यासंदर्भात जून 2023 राेजी एक परिपत्रक जाहीर केले हाेते. विलफुल डिफाॅल्टरला उच्च अधिकार्‍यांकडून मुंजरी मिळाल्यावर त्यांना वन टाईम सेटलमेंटची संधी दिली जाणार आहे, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. या परिपत्रकातील या मुद्द्यावरून बराच वाद झाला आणि बँक संघटनांसह विरोधी पक्षांनी याला विरोध केलाय.
RBI ने विलफुल डिफाॅल्टरबाबत मास्टर डायरेक्शनचा मसुद्यात म्हटले आहे, एखाद्या खात्याचा विलफुल डिफाॅल्टरच्या यादीत समावेश असेल आणि बॅंक, कर्जदार त्या खात्याशी संबंधित सेटलमेंटवर सहमत असतील तर, अशा परिस्थितीत कर्जदाराने संपूर्ण सहमत रक्कम भरली असेल, तरच खाते विलफुल डिफाॅल्टरच्या यादीतून काढून टाकले जाऊ शकते.
RBI ने सध्या या मसुद्यावर प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत. विलफुल डिफाॅल्टरच्या यादीत खाते टाकण्याबाबत बॅंकांना सहा महिन्यांत निर्णय घ्यावा लागेल अशी तरतूद मसुद्यात करण्यात आली आहे. कर्जदाराची क्षमता असून देखील जाणीवपूर्वक कर्जाचे हप्ते फेडत नाहीत त्यांना विलफुल डिफाॅल्टर म्हणतात.
