जीएसटी (GST) चुकवेगिरी थांबविण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्रालय अधिक आक्रमक झाले आहे. जीएसटी (GST) चुकवेगिरी थांबविण्यासाठी आर्थिक गुप्तचर विभाग संचालक (FIU) आता वस्तू व सेवा कर प्रणाली अर्थात जीएसटी (GST) नेटवर्कच्या संपर्कात राहून संशयास्पद व्यवहारांवर लक्ष ठेवणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने तशी माहिती दिली.
केंद्र सरकारने काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याच्या करचुकवेगिरी (PMLA) कलम 66 नुसार यासंदर्भात अधिसूचना काढली आहे. या अधिसूचनेनुसार आर्थिक गुप्तचर विभागाचे संचालक राेख व्यवहार आणि संशयास्पद व्यवहार यांचे अहवाल जीएसटीला (GST) पाठवू शकतात. जीएसटी (GST) अधिकारी हे अहवाल तपासून त्यातील जीएसटी (GST) चाेरीचा शाेध घेणार आहे.
काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याच्या (PMLA) कक्षेत जीएसटी (GST) नेटवर्कला आणण्यात आले आहे का, यावर केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चाैधरी यांनी ‘अशा प्रकारचा काेणताही प्रस्ताव नाही’, असे सांगितले. या कायद्याचा उद्देश फक्त करचाेरी थांबवण्याच आहे. करचुकवेगिरी झाल्यास संबंधित व्यक्तीची मालमत्ता जप्त करून ताे वसूल करता येताे.
