Ahmednagar News ः देशात लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 चा कार्यक्रम 16 मार्चला जाहीर झाला. यानुसार निवडणुकीच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. प्रशासकीय पातळीवर आचारसंहितेसह मतदान आणि मतमोजणीपर्यंतच्या सर्वच कामाला लागले आहे. नगर जिल्ह्यात शिर्डी आणि नगर दक्षिण लोकसभा मतदारसंघ आहेत. या दोन्ही मतदारसंघात निवडणुकीची प्रक्रिया शांततेत पार पडावी यासाठी जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी फौजदारी प्रक्रिया कलम 144 नुसार प्रतिबंधात्मक आदेशा जारी केले आहे.
निवडणूक आयोगानुसार शिर्डी आणि नगर दक्षिण लोकसभा मतदारसंघासाठी चौथ्या टप्प्यात 13 मे रोजी मतदान होईल. यासाठी या दोन्ही मतदारसंघात सहा जूनपर्यंत आचारसंहिता लागू राहिल. निवडणूक आयोगास भारतीय राज्य घटनेचे अनुच्छेद 324 खाली प्रदान केलेले अधिकाराचा वापर करत आहे. यानुसार निवडणुका विनाअडथळा आणि शांततेने पार पाडण्यासाठी निवडणुकीच्या काळात लाऊड स्पीकर वापरण्यावर आयोगाने प्रतिबंध केला आहे. सर्व संबंधितांना नोटीसा देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकुण घेणे, सद्यस्थितीत शक्य नसल्याने एकतर्फी आदेश काढण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकारी सिध्दाराम सालीमठ यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्वये आदेश काढला आहे. नगर जिल्हयातील सर्व लोकसभा मतदार संघाच्या हद्दीत कोणत्याही वाहनावर ध्वनीक्षेपक बसवून त्याचा वापर फक्त पहाटे सहा वाजल्यापासून ते रात्री 11 वाजेपर्यंत संबंधित पोलीस ठाण्याच्या अधिकारी यांची रितसर परवानगी घेऊन करता येईल. असा वापर करत असतांना वाहन चालू ठेऊन ध्वनीक्षेपणाचा वापर करता येणार नाही. सर्व प्रकारच्या ध्वनक्षेपकाचे वापरास दररोज पहाटे सहा वाजेपासून ते रात्री 11 वाजेपर्यंत परवानगी राहील. सर्व राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी/निवडणुकीचे उमेदवार किंवा ध्वनीक्षेपकाचा वापराबाबत संबंधितांनी ध्वनीक्षेपकाचे वापराचे परवानगी विवरण मतदारसंघ निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि जवळच्या पोलीस ठाण्याला देणे बंधनकारक राहील. या आदेशाचा भंग केल्यास ती व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम 188 प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल. सदर बंदी आदेश हा 11 मे रोजीपर्यंत सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत राहणार आहे.
काय आहे 144 कलम
कलम 144 फौजदारी दंडसंहिता अंतर्गत एखाद्या परिसरात जमाव एकत्र येऊन तिथली शांतता भंग करून दंगल माजविण्याची शक्यता असते, अशा ठिकाणी हे कलम लागू केले जाते. जमावाने एकत्र येत कायदा हातात घेऊन हिंसाचार घडवू नये, यासाठी हे कलम लावले जाते. कलम 144 व्यक्तींच्या/लोकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालण्यासाठी लागू केले जाते. हे कलम सार्वजनिक जनहितासाठी, कोणताही उपद्रव टाळण्यासाठी किंवा सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात आले तर, किंवा सुरक्षा राखण्यासाठी, व्यक्तीगत स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालण्यासाठी आवश्यक आहे. कलम 144 नुसार पारित केलेला आदेश जास्तीत जास्तदोन महिन्यांसाठी लागू केला जाऊ शकतो. राज्य सरकार हे जास्तीत जास्त सहा महिन्यांपर्यंत वाढवू शकते. आवश्यक प्रतिबंधात्मक कारवाई न्याय्य आहे कलम 144अंतर्गत. कायदेशीर उद्दीष्ट आणि एक योग्य तर्कसंगत हेतू साध्य करण्यास तात्काळ कोणताही धोका टाळण्यासाठी खाजगी अधिकार आणि स्वातंत्र्य यावर मर्यादा आणली जाऊ शकते. या आदेशाविरूद्ध उच्च न्यायालयात आवाहन (appeal) केले जाऊ शकते.
