Court Employees Federation News ः जानेवारी २००६ पासून वेतनश्रेणी सुधारित करण्यात आल्या आहेत. मात्र न्यायालयीन कर्मचारी अजून त्यापासून वंचित आहेत. निवृत्त अप्पर सचिव के. पी. बक्षी यांचे अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती स्थापन झाली. मात्र त्यातूनही न्यायालयीन कर्मचारी वाढीव वेतनापासून वंचित राहीला. ‘समान काम, समान वेतन’ ही मागणी मान्य न झाल्यास महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने संपाचा पवित्रा घेतला असल्याची माहिती महासंघाचे राज्यध्यक्ष दिगंबर निकम यांनी दिली.
याबाबत महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ गट (क) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातील सर्व संवर्गातील कर्मचारी यांच्याप्रमाणे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिपत्याखालील दुय्यम न्यायालयातील न्यायालयीन कर्मचारी यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू होणेबाबत संघटनेच्यावतीने २६ फेब्रुवारीला निवेदन देण्यात आलेले आहे. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती तसेच महाप्रबंधक यांचेमार्फत महासंघाचे अध्यक्ष दिगंबर निकम यांना देखील याबाबत कळवले आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास संपावर जाण्याचा इशारा या निवेदनाद्नारे देण्यात आला आहे.
शिर्डी येथे महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी गट (क) महासंघ लघुलेखक महासंघ, बेलिफ महासंघ व चतुर्थश्रेणी महासंघ यांची एकत्रितपणे १९ फेब्रुवारीला बैठक झाली. यात मागण्या मान्य न झाल्यास सर्वानुमते संपावर जाण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती नगर जिल्हाध्यक्ष अंकुश सांगळे यांनी दिली.
महासंघाने मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी टप्याटप्प्याने आंदोलन सुरू राहणार आहे. यात एक एप्रिलला काळी फित लावून काम करणार आहेत. दोन ते चार मे रोजी तीन दिवस काळी फित लावून काम करणे. दहा ते १५ जूनला संपूर्ण आठवडा काळी फित लावून काम करणे. या आंदोलनानंतर देखील दखल न घेतल्यास १० जुलैला एक दिवस लाक्षणिक संप करणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. या संपानंतर देखील मागण्यांवर कार्यवाही न झाल्यास नऊ सप्टेंबरपासून सर्व न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार असल्याचे अंकुश सांगळे यांनी सांगितले.
