बँकेच्या राष्ट्रीयीकरणाला आज बुधवारी 19 जुलैला 55 वर्षे पूर्ण होत आहेत. ह्याच वर्षांच्या काळात या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी भरीव कामगिरी करून अर्थव्यवस्था बळकट केली. अर्थव्यवस्थेला एक दिशा देण्याचा प्रयत्न केला. तत्कालीन दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 19 जुलै 1969 रोजी देशातील प्रमुख व मोठ्या 14 बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. 14 बँका सरकारी अधिपत्याखाली आल्या. जनतेला खर्‍या अर्थाने एक आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले. राष्ट्रीयीकरणापूर्वी सर्वसामान्य माणूस, व्यापारी, शेतकरी बँकिंग सेवेचा उपयोग किंवा फायदा घेऊ शकत नव्हता. त्या सेवा मर्यादित वर्गापुरत्याच उपलब्ध होत्या. परंतु इंदिराजींनी 19 जुलै 1969 रोजी एक मोठं पाऊल सामान्य जनतेच्या हितासाठी, कल्याणासाठी उचललं आणि 14 बँकांचं राष्ट्रीयीकरण केलं.
याच महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे आता बँकिंग सेवा सामान्य जनता, छोटेमोठे व्यावसायिक, शेतकर्‍यांना सहज उपलब्ध होऊ लागल्या. सामान्य माणूस आपली बचत ह्याच बँकांमध्ये मोठ्या आत्मविश्‍वासाने ठेवू लागला. त्याच्या बचतीवर त्याला व्याजाबरोबरच सुरक्षितता मिळाली. त्याची बचत, त्याचा पैसा सुरक्षित ठिकाणी गुंतवला गेला. गरजेच्या वेळेत त्याचे पैसे त्याला सहज मिळू लागले. हाच राष्ट्रीयीकरणाचा मोठा फायदा झाला. कोट्यवधी जनतेचा बँकांवरील विश्‍वास वाढला.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या ठेवी मोठ्या प्रमाणावर वाढत गेल्या आणि तोच पैसा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी छोटे व्यावसायिक, शेतकरी, लघुउद्योजक ह्यांना कर्जरूपाने दिला. ह्या वर्गाला कर्ज सहज उपलब्ध होऊ लागले. त्रास कमी झाला. त्यामुळे त्यांच्याही व्यवसायाची भरपूर प्रगती होऊ लागली. ते स्वावलंबी झाले. बँकांचा फायदा हा मोठ्या प्रमाणावर सामान्य गोरगरीब जनतेलाच झाला. इंदिराजींच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या निर्णयाचे स्वागत जनतेने प्रत्यक्ष कृतीने केले. ह्यात शंका नाही.
50 वर्षांपूर्वी बँकिंग सेवा ग्रामीण भागात छोट्या गावात उपलब्ध नव्हत्या. ग्रामीण जनतेचा, शेतकरी वर्गाचा विकासच होत नव्हता. पण राष्ट्रीयीकरणामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा व्यवसाय प्रचंड वाढला. त्यामुळे बँकांनी छोट्या-मोठ्या गावांतून आपल्या शाखा सुरू केल्या. सरकारने बँकांना त्यांचे शाखांचे जाळे ग्रामीण भागात वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. त्यांना ग्रामीण भागात शाखा उघडायला संमती व प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे आता प्रत्येक नागरिक ह्या बँकांच्या सेवेचा फायदा घेऊ लागला.
साहजिकच बँकाच्या व्यवसायात वाढ झाली. बँकांच्या शाखा वाढल्या. कर्जपुरवठा वाढला. शेतकरी, लहान व्यावसायिक ह्या बँकांच्या सेवेचा चांगला फायदा घेऊन स्वत:ची आर्थिक प्रगती करून घेऊ शकले. शाखा वाढल्यामुळे तरुणवर्गाला, बेरोजगार युवकांना बंकिंग सेवेच्या संधी प्राप्त झाल्या. मोठ्या प्रमाणावर बँकांतून नोकरभरती सुरू झाली. सर्वांच्याच आर्थिक प्रगतीच्या वाटा मोकळ्या झाल्या. राष्ट्रीय उत्पन्न वाढले. रोजगार वाढला. जीडीपी वाढला. दरडोई उत्पन्नात वाढ निश्‍चित झाली आणि ती फक्त बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणामुळे!
या 14 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या उल्लेखनीय कामगिरीनंतर 1980मध्ये अजून सहा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. राष्ट्रीयीकृत बँका वाढल्या. त्यांच्या शाखा वाढल्या. व्यवसाय वाढला. कर्मचारी वाढले. ह्याच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका चांगले काम करून सर्वसामान्य जनतेचचा विश्‍वास संपादन करू लागल्या. चांगला नफा मिळवू लागल्या.
अनेक सरकारी लोककल्याणकारी योजना याच राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत राबविल्या गेल्या व त्या योजना यशस्वीही झाल्या. दरडोई उत्पन्न, राष्ट्रीय उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. आता मोठे उद्याजक, व्यावसायिक या सार्वजनिक बँकांच्या सेवेचा फायदा घेण्यास उत्सुक झाले. मोठमोठे उद्योजक याच बँकांतून कर्ज घेऊन आपले उद्योग-व्यवसाय चालू ठेवू लागले. राष्ट्रीयीकरणानंतर खर्‍या अर्थानेच देशाची सर्वांगीण प्रगती सुरू झाली, असे म्हणता येईल.
परंतु सध्या आर्थिक सुधारणांच्या नावाखाली याच बँकांच्या खासगीकरणाकडे, सरकारी गुंतवणूक कमी करण्याकडे प्राधान्य देण्यात येत आहे. स्टेट बँकेच्या 7 सहयोगी बँकांबरोबरच इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलिनीकरण दुसर्‍या राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये करण्यात आले. आता आर्थिक सुधारणांचे नवीन पर्व सुरू झाले. यामुळे अनेक बँका, त्यांच्या शाखा बंद झाल्या. सामान्य जनतेला सेवेचा फायदा घेणे अवघड होऊ लागले. या सेवांसाठी पैसे मोजावे लागू लागले. कामे वाढली, परंतु कर्मचार्‍यांच्या अपुर्‍या संख्येमुळे बँकांच्या प्रगतीत, कामात अडथळे येऊ लागले, हे निश्‍चित! आज बँकांच्या शाखा, कर्मचारी कमी झाल्यामुळे बँकांची थकित कर्जे वाढली. बँकांचा तोटा वाढला. त्यामुळे सरकारने अजून निर्गुंतवणुकीवर जोर दिला.
वास्तविक याच बँकांनी सरकारच्या नोटबंदीच्या काळात भरपूर कामे केली. जनधन योजनेत कोट्यवधी खाती उघडली. प्रामाणिकपणे सरकारी योजना राबविल्या. कर्मचारीवर्ग कमी असूनसुद्धा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कर्मचार्‍यांनी लोकांची मने जिंकली. आत्मविश्‍वास वाढवला. आजही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, कर्मचारी अतिशय उत्कृष्ट सेवा सामान्य जनतेला देत आहेत. सामान्य जनतेचा विश्‍वास सार्वजनिक क्षेत्रावरच आहे. बँका, एलआयसी, रेल्वे, पोस्ट खाते ह्यांसारखी इतर खाती सार्वजनिक क्षेत्रात असणं व त्यांचा, त्यांच्या सेवेचा फायदा सामान्य व गोरगरीब जनतेला होणं हे अत्यंत आवश्यक आहे.
सामान्य जनतेला चांगली सेवा, त्यांच्या पैशांची सुरक्षितता, योग्य व्याज या गोष्टी अपेक्षित आहेत. याची पूर्तता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका पोटतिडकीने, आत्मीयतेने करीत आहेत. आज 55 वर्षे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना होत आहेत. याचा चांगला फायदा जनतेला व सरकारलापण होत आहे. हेच सार्वजनिक क्षेत्र अबाधित राहो व त्यापासून जनतेचे, देशाचे कल्याण होवो, हीच अपेक्षा. सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व सेवांना अजून चांगल्या प्रगतीसाठी शुभेच्छा!
शब्दांकन ः प्रकाश जोशी, निवृत्त बँक अधिकारी,
पाईपलाईन रस्ता, सावेडी, अहमदनगर.
मोबाईल 758809353
